"This image for illustrative purposes only. यह छवि केवल उदाहरणार्थ है |"
वित्त वर्ष 2025-26 केंद्रीय बजट के प्रमुख बिंदु
1-10:
आयकर और कर सुधार
₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा।
नई कर व्यवस्था में छूट और कटौती का दायरा बढ़ाया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर मुक्त सीमा ₹1 लाख कर दी गई।
टीडीएस की सीमा किराये पर ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई।
एलआरएस के तहत धनप्रेषण पर टीसीएस की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई।
कॉर्पोरेट कर में मामूली कटौती की गई ताकि व्यापारियों को राहत मिले।
स्टार्टअप्स के लिए टैक्स लाभ की अवधि को 3 साल और बढ़ाया गया।
डिजिटल भुगतान पर एमडीआर छूट को जारी रखा गया।
कैपिटल गेन टैक्स की दरों में आंशिक संशोधन किया गया।
GST के
सरलीकरण
के
लिए
नई
डिजिटल
शिकायत
निवारण
प्रणाली
लागू
की
गई।
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11-20: कृषि
और ग्रामीण विकास
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
दालों में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू किया गया जिससे उत्पादन बढ़ेगा।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।
ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को नया बजट दिया गया।
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
डेयरी और मत्स्य पालन को सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा बढ़ाकर 10 करोड़ किसानों तक किया गया।
गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य में 5% की वृद्धि की गई।
कृषि स्टार्टअप्स के
लिए
3,000 करोड़ रुपये का
फंड
स्थापित
किया
जाएगा।
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21-30: उद्योग
और MSME
MSME सेक्टर के लिए 25,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया गया।
सूक्ष्म उद्योगों को कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा दी जाएगी।
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना का विस्तार किया गया।
लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए नई नीति लागू की गई।
डिजिटल इंडिया के तहत छोटे व्यापारों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
EV निर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्र में MSME को विशेष छूट दी गई।
स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत फंडिंग आसान बनाई गई।
ई-कॉमर्स व्यापार को समर्थन देने के लिए टैक्स सरलीकरण किया गया।
विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति दी गई।
बंद पड़े MSME उद्योगों
के
पुनर्जीवन
के
लिए
विशेष
पैकेज
घोषित
किया
गया।
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31-40: शिक्षा
और स्वास्थ्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा क्षेत्र के बजट में 15% वृद्धि।
सरकारी स्कूलों में डिजिटल लैब और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा बढ़ाई जाएगी।
उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान अनुदान में 20% की वृद्धि।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार नए लाभार्थियों तक किया जाएगा।
कोविड-19 के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार हेतु विशेष फंड।
ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए अस्पताल खोले जाएंगे।
मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के लिए ₹3,000 करोड़ आवंटित।
टीकाकरण कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाया जाएगा।
भारत में दवाओं और वैक्सीन अनुसंधान के लिए नई नीति बनाई जाएगी।
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41-50: बुनियादी
ढांचा और नवाचार
रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश।
200 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा।
100 नए हवाई अड्डों और हेलिपोर्ट्स का निर्माण होगा।
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 5G और AI सेक्टर को बढ़ावा।
सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
EV चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई गई।
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ₹30,000 करोड़ का फंड।
राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
अंतरिक्ष अनुसंधान और ISRO के लिए विशेष बजट बढ़ाया गया।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए UPI और रुपे कार्ड पर विशेष छूट दी गई।
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51-60: सामाजिक
कल्याण और महिला सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान।
"सुकन्या समृद्धि योजना" की ब्याज दरें बढ़ाई गईं।
ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹10,000 करोड़ की वित्तीय सहायता।
लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए नए कानूनों और योजनाओं की घोषणा।
मातृत्व अवकाश को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया गया।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रस्ताव।
कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई निगरानी प्रणाली।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "महिला विकास बैंक" की स्थापना।
बेटियों की शिक्षा के लिए नए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत।
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61-70: रक्षा
और सुरक्षा
रक्षा बजट में 15% की वृद्धि, कुल आवंटन ₹6.5 लाख करोड़।
"मेक इन इंडिया" के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़।
भारतीय नौसेना के लिए 10 नए युद्धपोतों की योजना।
रक्षा अनुसंधान (DRDO) के लिए 25% अधिक बजट आवंटित।
सीमा सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन और AI आधारित सिस्टम।
भारतीय वायुसेना के लिए 100 नए स्वदेशी लड़ाकू विमान खरीदने की योजना।
साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति।
आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए आधुनिक हथियारों की खरीद।
सैनिकों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाओं और आवास योजनाओं में सुधार।
सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन योजना में संशोधन और अतिरिक्त लाभ।
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71-80: डिजिटल
इंडिया और तकनीकी विकास
5G और 6G नेटवर्क के विस्तार के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान।
"डिजिटल ग्राम योजना" के तहत 1 लाख गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) अनुसंधान के लिए ₹10,000 करोड़।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन।
ब्लॉकचेन तकनीक को सरकारी डेटा प्रबंधन में लागू करने की योजना।
स्टार्टअप्स के लिए विशेष "डिजिटल इनोवेशन फंड" की शुरुआत।
भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान।
सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल पहचान (DigiLocker) को और उन्नत किया जाएगा।
"डिजिटल सुरक्षा मिशन" के तहत साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए कड़े कानून।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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81-90: पर्यावरण
और जलवायु परिवर्तन
स्वच्छ भारत मिशन के तहत नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों की स्थापना।
गंगा और अन्य नदियों की सफाई के लिए ₹20,000 करोड़ का नया बजट।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद पर अतिरिक्त सब्सिडी।
सौर और पवन ऊर्जा के लिए ₹75,000 करोड़ का निवेश।
स्मार्ट सिटी परियोजना में हरित इमारतों (Green Buildings) को अनिवार्य किया गया।
वनों की कटाई रोकने के लिए नए नियमों की घोषणा।
"राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना" के तहत किसानों को जल संरक्षण तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए उद्योगों पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे।
पर्यावरणीय अनुसंधान के लिए नई सरकारी एजेंसी की स्थापना।
जल संकट वाले क्षेत्रों में नए जल पुनर्भरण (Water Recharge) केंद्र खोले जाएंगे।
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91-100: पर्यटन
और संस्कृति
धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के पुनरुद्धार के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट।
"भारत दर्शन योजना" के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट।
हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना को विस्तारित किया जाएगा।
विदेशों से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए "Incredible India 2.0" लॉन्च।
रेलवे और एयरलाइन टिकट पर पर्यटन बढ़ाने के लिए विशेष सब्सिडी।
कला, संगीत और सिनेमा के लिए "राष्ट्रीय सांस्कृतिक विकास निधि" की स्थापना।
10 नए राष्ट्रीय संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने की योजना।
भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को निर्यात सहायता मिलेगी।
पर्यटकों के लिए विशेष डिजिटल वीज़ा प्रक्रिया को सरल किया जाएगा।
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101-110: कृषि
और ग्रामीण विकास
किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना ₹8,000 की सहायता।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ₹50,000 करोड़ का प्रावधान।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा।
सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी।
सहकारी समितियों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना।
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ₹20,000 करोड़ का विशेष पैकेज।
किसानों को सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए अनुदानित सोलर पंप दिए जाएंगे।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ₹30,000 करोड़ का बजट।
कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू होगी।
ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना।
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111-120: शिक्षा
और कौशल विकास
सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ₹40,000 करोड़ का प्रावधान।
ग्रामीण क्षेत्रों में 500 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ₹25,000 करोड़ का फंड।
IIT और IIM जैसे संस्थानों में नए कैंपस खोलने की योजना।
AI और रोबोटिक्स के लिए विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे।
नई शिक्षा नीति (NEP) 2025 के तहत छात्रवृत्ति योजनाओं में वृद्धि।
व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) को अनिवार्य किया जाएगा।
इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को सस्ती शिक्षा लोन की सुविधा।
सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए अनुदान मिलेगा।
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121-130: स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण
आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर को ₹10 लाख तक बढ़ाया गया।
ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए ₹30,000 करोड़ का प्रावधान।
कैंसर और हृदय रोगों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन और केंद्रों की स्थापना।
सभी सरकारी अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ कार्ड की सुविधा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में PPP मॉडल (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) को बढ़ावा।
देशभर में 1,000 नए जनऔषधि केंद्र खोलने की योजना।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
"टीकाकरण मिशन 2025" के तहत सभी बच्चों का मुफ्त टीकाकरण।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
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131-140: इंफ्रास्ट्रक्चर
और परिवहन
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान।
भारतमाला परियोजना के तहत 10,000 किमी नए हाईवे बनाए जाएंगे।
रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए ₹2.5 लाख करोड़ का बजट।
मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार के लिए ₹50,000 करोड़।
रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए नई योजना।
सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में बदला जाएगा।
भारत के 100 प्रमुख शहरों में नए बस टर्मिनल बनाए जाएंगे।
नदियों के माध्यम से जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं।
ग्रीन एनर्जी से संचालित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ₹30,000 करोड़।
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141-150: वित्तीय
सुधार और बैंकिंग
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का फंड।
छोटे व्यापारियों को आसान लोन उपलब्ध कराने के लिए नई नीति।
भारत में डिजिटल करेंसी (CBDC) के विस्तार के लिए नई रणनीति।
MSMEs (लघु और मध्यम उद्योग) को कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना।
बैंकों में महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय योजनाएं।
NPA (गैर निष्पादित परिसंपत्तियां) को कम करने के लिए सख्त नियम लागू होंगे।
विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए टैक्स नियमों में ढील दी जाएगी।
फिनटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीति।
देशभर में 500 नए डिजिटल बैंकिंग केंद्र खोले जाएंगे।
सरकारी बैंकों के विलय और पुनर्गठन की योजना।
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151-160: उद्योग
और व्यापार
"मेक इन इंडिया" के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़।
निर्यात बढ़ाने के लिए नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सब्सिडी।
रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
स्टील और सीमेंट उद्योग को समर्थन देने के लिए ₹50,000 करोड़।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाने के लिए नई नीति।
भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विशेष योजनाएं।
टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग को वित्तीय सहायता।
लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं।
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161-170: विज्ञान
और अनुसंधान
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ₹75,000 करोड़ का बजट।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को ₹20,000 करोड़ का अनुदान।
चंद्रयान-4 और मंगलयान-2 मिशन के लिए अतिरिक्त बजट।
स्वास्थ्य अनुसंधान में AI और रोबोटिक्स का उपयोग बढ़ाने की योजना।
भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (DRDO) को नई परियोजनाओं के लिए ₹30,000 करोड़।
नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान के लिए विशेष बजट।
बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा उद्योग के लिए अनुसंधान सहायता।
वैज्ञानिकों के लिए विशेष अनुदान और शोध सुविधाओं में सुधार।
क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए नई योजनाएं।
भारतीय तकनीकी संस्थानों में नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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171-180: खेल
और युवा मामले
"खेलो इंडिया" योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को नई सुविधाओं के लिए फंड।
ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए नई योजना।
एथलीट्स के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे।
पैरालंपिक खेलों के लिए अलग फंड की व्यवस्था।
ओलंपिक 2028 की तैयारी के लिए विशेष योजना।
महिला खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता।
भारत में खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
ई-स्पोर्ट्स को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाएगी।
क्रिकेट और फुटबॉल लीग्स के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाया जाएगा।
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181-190: पर्यटन
और सांस्कृतिक विकास
भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
"देखो अपना देश" योजना के तहत घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष बजट।
अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वीज़ा नियमों को आसान बनाया जाएगा।
नई "पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना" के तहत ऐतिहासिक स्थलों का नवीनीकरण किया जाएगा।
तीर्थयात्रा ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ₹5,000 करोड़ का बजट।
राष्ट्रीय संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजना।
पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
नई हवाई सेवाओं और रेलवे कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
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191-200: महिला
सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण
महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ₹15,000 करोड़ का विशेष फंड।
"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना के तहत अधिक वित्तीय सहायता।
गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए पोषण कार्यक्रमों का विस्तार।
कामकाजी महिलाओं के लिए अधिक क्रेच और डे-केयर सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
महिला सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में अतिरिक्त फंडिंग।
घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना।
महिला किसानों के लिए विशेष कृषि अनुदान और ऋण योजनाएं।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अधिक सहायता।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति को और मजबूत किया जाएगा।
विधवा और वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन योजनाओं में वृद्धि।
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201 - 250: कृषि
एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुधार
किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की गई।
कृषि उपकरणों पर GST में कटौती की गई।
कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई।
PM किसान सम्मान निधि की राशि ₹6000 से बढ़ाकर ₹8000 कर दी गई।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड जारी।
गांवों में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹50,000 करोड़ का आवंटन।
कृषि स्टार्टअप्स को 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
पशुपालन एवं डेयरी उद्योग के लिए ₹15,000 करोड़ का विशेष पैकेज।
ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए 80% सब्सिडी।
नई ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग।
कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन।
शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन के लिए ₹40,000 करोड़ का बजट।
नई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन।
NEET और JEE परीक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में 50% की वृद्धि।
स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने के लिए ₹15,000 करोड़।
आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए विद्यालय खोले जाएंगे।
शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम लाया जाएगा।
आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु ₹10,000 करोड़ का बजट।
नवाचार और रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए फंड बढ़ाया गया।
आयुष्मान भारत योजना में 5 करोड़ नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे।
दवाओं और इलाज पर GST दर को 12% से घटाकर 5% किया गया।
नए AIIMS अस्पताल खोलने के लिए ₹30,000 करोड़ का बजट।
सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख की गई।
बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की जाएंगी।
टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए ₹5,000 करोड़ का आवंटन।
दवा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति।
बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ₹12,000 करोड़ का बजट।
नई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रीमियम पर 50% तक सब्सिडी।
AI आधारित हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने के लिए शोध फंड।
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251 - 300: उद्योग,
बैंकिंग, और वित्तीय सुधार
MSME सेक्टर को 3% ब्याज पर लोन की सुविधा मिलेगी।
स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट की अवधि 3 से 5 साल तक बढ़ाई गई।
मेक इन इंडिया अभियान के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़ का बजट।
E-commerce सेक्टर के लिए विशेष टैक्स नीति लागू की जाएगी।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं।
बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए ₹80,000 करोड़ का आवंटन।
नए सरकारी बैंकों का विलय कर एक मजबूत बैंकिंग ढांचा तैयार किया जाएगा।
RBI के नए नियमों के तहत छोटे बैंकों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजना लागू की गई।
रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार नई नीति बनाएगी।
क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल करेंसी के नियमन के लिए नियम लागू होंगे।
भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशी निवेश लाने में छूट दी जाएगी।
GST सुधार के तहत छोटे व्यापारियों को अधिक छूट मिलेगी।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ₹1.2 लाख करोड़ का राहत पैकेज।
नए डेटा सुरक्षा कानून के तहत कंपनियों को सख्त नियमों का पालन करना होगा।
फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन।
क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर नए सुरक्षा नियम लागू होंगे।
गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत निवेशकों को अधिक लाभ मिलेगा।
मुद्रा योजना के तहत अधिक लोन वितरण को बढ़ावा।
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301 - 325: परिवहन,
रक्षा, और अन्य प्रमुख घोषणाएं
रेलवे बजट में ₹2.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया।
नई बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ का आवंटन।
मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ₹50,000 करोड़।
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए ₹1.2 लाख करोड़ का बजट।
रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजना।
नई हवाई अड्डा नीति के तहत 25 छोटे हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।
ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ₹2 लाख करोड़ का निवेश।
सौर ऊर्जा उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य।
हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत 10 गीगावाट उत्पादन की योजना।
रक्षा बजट में 10% की वृद्धि कर ₹5.5 लाख करोड़ का आवंटन।
नई रक्षा उत्पादन नीति के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा।
सेना को नई अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।
पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए नई सुरक्षा उपकरण योजना।
साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ₹15,000 करोड़ का बजट।
भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ₹25,000 करोड़ का निवेश।
ISRO को अधिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा।
चंद्रयान और गगनयान मिशन को और विकसित किया जाएगा।
पर्यावरण सुरक्षा हेतु नए कानून बनाए जाएंगे।
नई AI नीति के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार।
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान।
नए खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
ओलंपिक खेलों के लिए विशेष बजट का आवंटन।
राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु ₹5000 करोड़ की योजना।
भारतीय फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रमोट किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना।
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326 - 350: अन्य
प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ एवं सुधार
सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की जाएगी, जिसमें अधिक लाभ और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
EPFO में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹5000 प्रति माह किया गया।
निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवर लागू किया जाएगा।
स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का विशेष कोष बनाया गया।
महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया गया।
कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच सुविधा हर सरकारी कार्यालय और बड़ी निजी कंपनियों में अनिवार्य होगी।
शहरी बेरोजगारी को कम करने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ₹10 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे।
आधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
सस्ते आवासीय ऋणों के लिए ब्याज दरों में छूट दी जाएगी।
हरित भवन निर्माण योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बिजली की बचत होगी।
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए ₹1.2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया।
गंगा सफाई अभियान के लिए ₹25,000 करोड़ का विशेष बजट।
नमामि गंगे योजना के तहत नए जल संरक्षण प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे।
वायु प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के लिए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जाएगा।
सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजना लाई जाएगी।
जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए नए नियम लागू होंगे।
नदियों को जोड़ने की योजना के तहत नई परियोजनाएँ शुरू होंगी।
रेलवे और बस यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी।
ई-पासपोर्ट प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया तेज होगी।
नए डिजिटल पहचान प्रमाण पत्र (Digital ID Cards) जारी किए जाएंगे।
5G और 6G नेटवर्क अनुसंधान एवं विकास में ₹50,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए नई पहल शुरू की जाएगी, जिससे मामलों का निपटारा तेज होगा।
