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1. प्रस्तावना (Introduction)
भारत का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से दक्षिण एशिया में हुई ऐतिहासिक घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला थी, जो लगभग एक शताब्दी तक चली और अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने तक जारी रही । यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक बहुआयामी आंदोलन था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम भी शामिल थे। इस संघर्ष का अंतिम लक्ष्य एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और नागरिक-स्वतंत्रतावादी राजनीतिक संरचना के साथ-साथ स्वतंत्र आर्थिक विकास की स्थापना करना था ।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश पहले व्यापारियों के रूप में भारत आए थे, जो यहाँ की असाधारण संपत्ति से आकर्षित थे, जिसकी प्रसिद्धि यूनानी काल से ही पश्चिम में थी । 1613 में, मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें सूरत, गुजरात में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी, जो भारत में ब्रिटिशों का पहला कदम था । अगले एक शताब्दी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अतिरिक्त व्यापारिक चौकियाँ स्थापित कीं और धीरे-धीरे पूरे उपमहाद्वीप में अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक, मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों, सिखों और उत्तरी राजपूत प्रमुखों जैसी विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने इस क्षेत्र को औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बना दिया । 1757 में प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिशों के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह युद्ध, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बड़े सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मात्र व्यापारिक उपस्थिति से भारत में एक सैन्य और राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। इस महत्वपूर्ण जीत ने बंगाल और बिहार में ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना की, जिससे पूरे उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी । ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश केवल व्यापारिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं रहा; यह एक सुनियोजित आर्थिक और राजनीतिक विस्तार था जिसने भारत की आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाया। प्लासी के युद्ध जैसी सैन्य जीतों ने उन्हें न केवल क्षेत्रीय नियंत्रण दिया, बल्कि उन्हें एक संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो बाद में पूरे उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की नींव बनी।
औपनिवेशिक शोषण ने भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा लीं, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने के साथ, उनके औपनिवेशिकरण के गंभीर सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ सामने आए । ब्रिटिश आर्थिक नीतियों, जिसमें शोषणकारी भू-राजस्व प्रणाली शामिल थी, ने पारंपरिक कृषि संरचनाओं को बाधित किया और किसानों तथा कारीगरों के बड़े पैमाने पर दरिद्रता का कारण बनी । ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय वस्त्रों पर 70-80% के उच्च शुल्क लगाकर भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया, जिससे स्थानीय भारतीय उत्पादक अप्रतिस्पर्धी हो गए। परिणामस्वरूप, वैश्विक विनिर्माण निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 27% से घटकर 2% हो गई । इसके साथ ही, ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर (जो आय का 50% तक थे) इतने बोझिल थे कि किसानों को अपनी ज़मीनें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा । ये शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने वाली थीं, ने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। किसानों और कारीगरों का बड़े पैमाने पर दरिद्रता ने लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरी नाराजगी पैदा की, जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्वगत थी, जिससे एक व्यापक जन-आधारित आंदोलन की संभावना बढ़ी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के समेकन और पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के जवाब में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो इस शोषण के खिलाफ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी ।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसी एक संगठन या विचारधारा का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न धाराओं का एक जटिल संगम था। इसमें उदारवादी, चरमपंथी, गांधीवादी, क्रांतिकारी, किसान, श्रमिक, महिला और क्षेत्रीय आंदोलन शामिल थे । इन सभी ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुआयामी प्रतिरोध खड़ा किया, जिसमें सहयोग और टकराव दोनों शामिल थे, और इन सभी ने मिलकर भारत की आज़ादी की नींव रखी।
2.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: स्वतंत्रता संग्राम का केंद्रीय आधार (Indian National Congress: The
Central Foundation of the Freedom Struggle)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जो अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न चरणों से गुज़री और अंततः देश को स्वतंत्रता की ओर ले गई।
स्थापना और प्रारंभिक चरण (Formation and Early Phase)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, 1885 को एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी । इसकी पहली बैठक बॉम्बे (अब मुंबई) के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई, जिनमें दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और उमेश चंद्र बनर्जी जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे । प्रारंभिक INC का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना, नागरिक अधिकारों और राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना, और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना था । इस चरण में, कांग्रेस का ध्यान पूर्ण स्वतंत्रता पर नहीं था, बल्कि ब्रिटिश प्रणाली के भीतर संवैधानिक सुधारों को प्राप्त करने पर केंद्रित था ।
दादाभाई नौरोजी (जिन्हें "भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन" के रूप में जाना जाता है), गोपाल कृष्ण गोखले (जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे), सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जैसे नेता उदारवादी चरण के प्रमुख व्यक्ति थे । उन्होंने प्रार्थनाओं, याचिकाओं, भाषणों और लेखों के माध्यम से संवैधानिक तरीकों और क्रमिक सुधारों में विश्वास किया । उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की, विशेष रूप से "ड्रेन थ्योरी" के माध्यम से भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया । कांग्रेस की स्थापना भले ही एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा "सेफ्टी वाल्व" के रूप में की गई थी, लेकिन यह जल्दी ही भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक प्रभावी मंच बन गई। उदारवादियों की "याचिका, प्रार्थना और विरोध" की नीति, हालांकि बाद में चरमपंथियों द्वारा इसकी आलोचना की गई, ने ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को उजागर करने और भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने व्यवस्थित रूप से ब्रिटिश आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया, जिससे "ब्रिटिश परोपकारिता के मिथक" का क्षरण हुआ । यह बौद्धिक आधार बाद के, अधिक कट्टरपंथी स्व-शासन की मांगों के लिए आवश्यक था।
चरमपंथी राष्ट्रवाद का उदय (Rise of Extremist Nationalism)
20वीं सदी की शुरुआत में, उदारवादियों की धीमी और क्रमिक दृष्टिकोण से निराशा ने चरमपंथी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया । ब्रिटिश नीतियों, जैसे कलकत्ता नगर निगम संशोधन अधिनियम (1899), भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904), और सबसे महत्वपूर्ण, बंगाल का विभाजन (1905), ने राष्ट्रवादियों में आक्रोश पैदा किया । इन घटनाओं ने ब्रिटिश शासन के वास्तविक, दमनकारी स्वरूप की बढ़ती समझ को जन्म दिया। बाल गंगाधर तिलक (जिन्हें ब्रिटिशों द्वारा "भारतीय अशांति का जनक" कहा गया), लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और अरबिंदो घोष जैसे नेता चरमपंथी चरण के प्रमुख व्यक्ति थे ।
चरमपंथियों ने स्वदेशी (अपने देश का), विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, और अधिक प्रत्यक्ष कार्रवाई की वकालत की । "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा" जैसे तिलक के नारे ने भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। चरमपंथियों का जोर 'स्वधर्म' और 'स्वराज' पर था, जो केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान था, जो ब्रिटिशों के भारत को सभ्य बनाने के आख्यान को सीधे चुनौती दे रहा था । स्वदेशी और बहिष्कार जैसे उनके तरीके महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने आम लोगों को संघर्ष में भाग लेने के लिए मूर्त तरीके प्रदान किए, जिससे राष्ट्रवाद बौद्धिक विमर्श से हटकर जन कार्रवाई की ओर बढ़ा। यह बदलाव गांधी के बाद के जन आंदोलनों की मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक नींव रखने में महत्वपूर्ण था। 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस उदारवादी और चरमपंथी गुटों में विभाजित हो गई, जो उनके वैचारिक मतभेदों का परिणाम था ।
गांधीवादी युग: जन आंदोलन और कांग्रेस का कायापलट (Gandhian Era: Mass Movements and
Transformation of Congress)
मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जहाँ उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन को विकसित किया था । गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर, गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए । 1919 के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919) जैसी घटनाओं के बाद, गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी सत्याग्रह ("सत्य के प्रति आग्रह") की रणनीति की घोषणा की । 1921 में कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के बाद, गांधी ने इसे एक अभिजात्य संगठन से एक जन-आधारित राजनीतिक दल में बदल दिया, जिसमें समाज के व्यापक वर्गों, विशेषकर किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को शामिल किया गया । गांधीवादी आंदोलनों की सफलता केवल उनकी अहिंसक प्रकृति में नहीं थी, बल्कि उनकी क्षमता में थी कि वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट कर सकें, जिसमें अस्पृश्यता और महिलाओं के अधिकारों जैसे सामाजिक सुधारों पर जोर देना शामिल था । यह समावेशिता कांग्रेस को एक सच्चे राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और स्वतंत्रता के बाद के भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को आकार दिया।
असहयोग आंदोलन: रणनीति और प्रभाव (Non-Cooperation Movement: Strategy
and Impact)
1920 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अहिंसक विरोध था । भारतीयों को उपाधियाँ त्यागने, सरकारी शिक्षण संस्थानों, अदालतों, सेवाओं, विदेशी वस्तुओं और चुनावों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया । स्वदेशी और खादी को बढ़ावा दिया गया, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया । इस आंदोलन ने तेजी से गति पकड़ी, 1921 तक ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट रूप से हिला दिया, जिसने पहली बार एक एकजुट भारतीय मोर्चा का सामना किया । इसने अहिंसक सविनय अवज्ञा की क्षमता का प्रदर्शन किया और भारतीय राष्ट्रवाद को एक मध्यमवर्गीय आंदोलन से एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष में बदल दिया । खिलाफत आंदोलन से भी इसे समर्थन मिला, जिससे हिंदू-मुस्लिम एकता मजबूत हुई । हालांकि, गांधी ने फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया, जहाँ एक गुस्साई भीड़ ने 22 पुलिस अधिकारियों को मार डाला था, क्योंकि उन्हें डर था कि आंदोलन हिंसक हो रहा है ।
सविनय अवज्ञा आंदोलन: नमक सत्याग्रह और पूर्ण स्वराज (Civil Disobedience Movement: Salt
Satyagraha and Purna Swaraj) 26 जनवरी, 1930 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से अपने पूर्ण स्वराज ("पूर्ण स्व-शासन") प्रस्ताव की घोषणा की । इसने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्टेटस के विचार को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया, और स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्य के रूप में पूर्ण संप्रभुता स्थापित की । यह प्रस्ताव पहले 19 दिसंबर, 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था । मार्च 1930 में, गांधी ने नमक मार्च (दांडी मार्च) शुरू किया, जो नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक सत्याग्रह अभियान था । ब्रिटिशों ने भारतीयों को स्वतंत्र रूप से नमक बनाने या बेचने से मना किया था, जिससे उन्हें महंगा, भारी कर वाला आयातित नमक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा । गांधी ने 12 मार्च को साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील (385 किमी) की यात्रा पैदल शुरू की । 6 अप्रैल को, गांधी और उनके अनुयायियों ने प्रतीकात्मक रूप से तट पर मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा । गांधी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को और तेज कर दिया, जिससे हजारों लोग सत्याग्रह में शामिल हो गए । सरोजिनी नायडू जैसी प्रमुख कार्यकर्ता ने धरसना नमक कार्यशालाओं तक एक मार्च का नेतृत्व किया, जहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने क्रूरता से हमला किया । 1930 के अंत तक, लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था । इस आंदोलन ने भारतीय समाज के विविध वर्गों को एकजुट किया, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, और स्वतंत्रता संग्राम को तीव्र किया । महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया । गांधी को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया और उन्होंने 5 मार्च, 1931 को गांधी-इरविन समझौते पर बातचीत की, जिसने सत्याग्रह अभियान को समाप्त कर दिया ।
भारत छोड़ो आंदोलन: अंतिम निर्णायक संघर्ष (Quit India Movement: The Final
Decisive Struggle) क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों की बढ़ती दमनकारी नीतियों के कारण, गांधी ने 8 अगस्त, 1942 को "भारत छोड़ो" आंदोलन शुरू किया । इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग करना था । "करो या मरो" का नारा भारतीयों के लिए एक rallying cry बन गया । यह एक जन विरोध था, जिसमें सविनय अवज्ञा, हड़ताल और राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शामिल थे । लोगों ने ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया, करों का भुगतान करने से इनकार किया, और सरकारी कार्यों को बाधित किया । कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं । ब्रिटिश अधिकारियों ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग किया, जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, फायरिंग और यातनाएं शामिल थीं । हालांकि आंदोलन को अल्पकालिक रूप से कुचल दिया गया था, इसने ब्रिटिशों को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय अब उनके शासन को स्वीकार नहीं करेंगे । इसने ब्रिटिशों को यह महसूस कराया कि भारत पर उनका शासन अब अस्थिर हो गया है, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा । इसने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम चरण की नींव रखी ।
कांग्रेस की वैचारिक यात्रा और सामाजिक सुधार (Ideological Journey and Social
Reforms of Congress) कांग्रेस ने सार्वभौमिक मताधिकार, नागरिक अधिकारों, और सामाजिक न्याय की वकालत की । गांधी के नेतृत्व में, इसने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा, और आर्थिक असमानताओं जैसे मुद्दों को संबोधित किया । कांग्रेस की वैचारिक यात्रा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण का व्यापक दृष्टिकोण भी शामिल था। सामाजिक सुधारों को स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने से न केवल आंदोलन का आधार व्यापक हुआ, बल्कि इसने स्वतंत्र भारत के लिए एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नींव भी रखी, जो केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि एक नए सामाजिक आदेश की स्थापना थी। स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और शासन को आकार देने में मदद की, जिसमें संविधान पर आधारित एक लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित करना और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से नीतियां लागू करना शामिल था ।
Key
Table 1: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख आंदोलन और उनका प्रभाव (Major Movements of Indian National
Congress and Their Impact)
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आंदोलन (Movement)
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अवधि (Period)
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मुख्य उद्देश्य/रणनीति (Key Objectives/Strategy)
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प्रमुख प्रभाव/परिणाम (Major Impact/Outcome)
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प्रासंगिक स्त्रोत (Relevant Sources)
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असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement)
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1920-1922
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ब्रिटिश वस्तुओं, शिक्षा, अदालतों का बहिष्कार; स्वदेशी और खादी को बढ़ावा; अहिंसक प्रतिरोध (Boycott of British goods,
education, courts; promotion of Swadeshi & Khadi; non-violent resistance)
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जन-लामबंदी का पहला बड़ा आंदोलन; हिंदू-मुस्लिम एकता बढ़ी; ब्रिटिश शासन को हिलाया (First major mass mobilization;
increased Hindu-Muslim unity; shook British rule)
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सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement)
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1930-1934
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पूर्ण स्वराज की मांग; नमक कानून तोड़ना; करों का भुगतान न करना (Demand for Purna Swaraj; breaking
Salt Law; non-payment of taxes)
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व्यापक जन भागीदारी (विशेषकर महिलाओं की); अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया; कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई (Widespread mass participation
(especially women); gained international attention; strengthened Congress's
position)
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भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement)
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1942
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ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग; "करो या मरो" का नारा (Demand for immediate end to
British rule; "Do or Die" slogan)
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ब्रिटिशों को भारत छोड़ने की अनिवार्यता का संदेश; समानांतर सरकारों का गठन; स्वतंत्रता की प्रक्रिया तेज हुई (Message of inevitability of
British withdrawal; formation of parallel governments; accelerated
independence process)
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3. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग: मुस्लिम पहचान और पृथक्करण की ओर (All India Muslim League: Towards Muslim Identity and
Separation)
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (AIML) की भूमिका जटिल और परिवर्तनकारी थी, जो मुस्लिम हितों की रक्षा से लेकर एक अलग राष्ट्र की मांग तक विकसित हुई।
स्थापना और प्रारंभिक उद्देश्य (Formation and Initial Objectives)
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (AIML) की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी । यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित एक राजनीतिक दल था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में मुस्लिम समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करना था । इसके प्रारंभिक उद्देश्यों में मुस्लिम हितों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था । इसने ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ावा दिया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल (separate electorates) की वकालत की, जिसे 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों में लागू किया गया । मुस्लिम लीग की स्थापना केवल मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिशों की "फूट डालो और राज करो" नीति का एक उत्पाद भी थी, जिसने मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया। अलग निर्वाचक मंडल की मांग और उसकी स्वीकृति ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन की नींव रखी, जो भविष्य के विभाजन का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत साबित हुई। ब्रिटिशों ने बढ़ती कांग्रेस को एक खतरे के रूप में देखा और मुस्लिम अलगाववाद को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया ताकि एकजुट राष्ट्रवादी मोर्चे को कमजोर किया जा सके। 1909 में अलग निर्वाचक मंडल का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजनों को कानूनी रूप से संस्थागत बना दिया, जिससे यह केवल धार्मिक पहचान से हटकर एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान बन गई, जिसने भविष्य के हिंदू-मुस्लिम संबंधों और अंततः विभाजन को गहराई से प्रभावित किया।
कांग्रेस के साथ सहयोग और टकराव (Collaboration and Conflict with
Congress)
दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ । इस समझौते के माध्यम से, दोनों दलों ने प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, और मुस्लिम लीग के नेताओं ने भारतीय स्वायत्तता की मांग करने वाले कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की । कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और केंद्रीय परिषदों में एक तिहाई सीटों की मांग को स्वीकार किया, जिसे उसने पहले 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में विरोध किया था ।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ । महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध के हिस्से के रूप में इस आंदोलन का समर्थन किया, और खिलाफत नेताओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच 1920 में एक गठबंधन बना । इस अवधि को हिंदू-मुस्लिम एकता का चरम माना जाता है । हालांकि, आंदोलन की विफलता और मोपला विद्रोह जैसे हिंसक घटनाओं ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया और धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने की समस्याओं को उजागर किया ।
लखनऊ समझौता और खिलाफत आंदोलन ने हिंदू-मुस्लिम एकता का एक क्षणिक भ्रम पैदा किया, लेकिन इसने अनजाने में सांप्रदायिक राजनीति की नींव को मजबूत किया। कांग्रेस द्वारा अलग निर्वाचक मंडल की स्वीकृति और बाद में 1937 में सत्ता-साझाकरण से इनकार ने मुस्लिम लीग में यह धारणा मजबूत कर दी कि उनके हितों को एक संयुक्त भारत में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जिससे विभाजन की मांग अपरिहार्य हो गई। लखनऊ समझौते में कांग्रेस द्वारा अलग निर्वाचक मंडल की स्वीकृति ने मुसलमानों को एक विशिष्ट राजनीतिक इकाई के रूप में वैध ठहराया, जिससे सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप मिला। खिलाफत आंदोलन की विफलता और उससे मुसलमानों में पैदा हुई निराशा ,
साथ ही 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस द्वारा लीग के साथ गठबंधन सरकारें बनाने से इनकार ने लीग के इस आख्यान को पुष्ट किया कि हिंदू-बहुल भारत में मुस्लिम हित सुरक्षित नहीं थे। घटनाओं के इस क्रम ने, सामरिक एकता से लेकर कथित विश्वासघात तक, लीग को एक अलग राष्ट्र की मांग की ओर तेजी से धकेला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अल्पकालिक राजनीतिक समझौते और बाद की राजनीतिक गलतियाँ राष्ट्रीय एकता पर गहरे, दीर्घकालिक और अपरिवर्तनीय परिणाम डाल सकती हैं।
1920
के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में, जिन्ना ने मुसलमानों के विचारों को 14 बिंदुओं में समेकित किया, जिसमें एक संघीय सरकार और केंद्रीय सरकार में मुसलमानों के लिए एक तिहाई प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव शामिल था । 1937 के चुनावों से पहले, जिन्ना ने कांग्रेस से मुस्लिम लीग के साथ सत्ता-साझाकरण समझौते के लिए संपर्क किया, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस अस्वीकृति ने लीग को और अलग-थलग कर दिया और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ा दिया।
पाकिस्तान की मांग का उदय (Emergence of the Demand for
Pakistan)
1930 में, कवि और दार्शनिक मुहम्मद इकबाल ने एक अलग मुस्लिम राज्य (जो भारतीय संघ के भीतर मौजूद होगा) की मांग की । उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना को लीग का नेतृत्व करने के लिए भारत लौटने का आग्रह किया । जिन्ना, जो पहले हिंदू-मुस्लिम एकता के राजदूत थे ,
1930 के दशक के मध्य में भारत लौटे और AIML के अध्यक्ष बने । "द्वि-राष्ट्र सिद्धांत" का उदय केवल एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि मुस्लिम पहचान के बढ़ते सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्रवाद का भी परिणाम था, जिसे ब्रिटिश नीतियों और कांग्रेस के साथ बढ़ते अविश्वास ने पोषित किया। इकबाल का दार्शनिक दृष्टिकोण और जिन्ना का रणनीतिक नेतृत्व इस मांग को एक ठोस राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने में महत्वपूर्ण थे।
1940
में, जिन्ना ने घोषणा की कि मुस्लिम हिंदू-बहुल भारत में राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, और इस प्रकार उन्हें अपना देश, पाकिस्तान बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता है । मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से मार्च 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिम-बहुल प्रांतों से मिलकर एक पाकिस्तान की मांग की गई । इस प्रस्ताव ने पाकिस्तान के लिए अलग राष्ट्र की मांग की नींव रखी । "द्वि-राष्ट्र सिद्धांत" और पाकिस्तान की मांग अनायास नहीं थी, बल्कि राजनीतिक हाशिए पर जाने की कथित धारणा ,
हिंदू बहुमत के प्रभुत्व के डर ,
और अलग निर्वाचक मंडल के संस्थागतकरण के जटिल अंतःक्रिया से विकसित हुई। इकबाल का दार्शनिक स्पष्टीकरण ने बौद्धिक औचित्य प्रदान किया, जबकि जिन्ना के नेतृत्व ने इसे एक शक्तिशाली राजनीतिक मांग में बदल दिया । यह प्रक्षेपवक्र दर्शाता है कि अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए प्रारंभिक चिंताएं, जब संबोधित नहीं की जाती हैं या राजनीतिक गतिशीलता द्वारा बढ़ जाती हैं, तो पूर्ण अलगाव की मांगों में कैसे बदल सकती हैं, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा मौलिक रूप से बदल जाती है।
विभाजन की अनिवार्यता (The Inevitability of Partition)
1942 में, क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा । इसने प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार भी दिया । कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की कमी और प्रांतों को अलग होने के अधिकार के कारण प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया । मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए अलग सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित नहीं किया था, हालांकि प्रांतों को अलग होने का अधिकार लीग की पाकिस्तान की मांग के अनुरूप था । क्रिप्स मिशन की विफलता ने विभाजन की अनिवार्यता को और मजबूत किया। ब्रिटिशों द्वारा प्रांतों को अलग होने का अधिकार देने का प्रस्ताव, हालांकि कांग्रेस के लिए अस्वीकार्य था, ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को एक प्रकार की वैधता प्रदान की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश अब एक एकजुट भारत के विचार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे और सांप्रदायिक विभाजन को एक संभावित समाधान के रूप में देख रहे थे।
द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) ने भारत में ब्रिटिश शक्ति और संसाधनों को काफी कमजोर कर दिया । युद्ध के प्रयासों ने ब्रिटिश संसाधनों पर दबाव डाला और उनके राजनीतिक अधिकार को कमजोर किया । भारत ने युद्ध में सैनिक और सामग्री का योगदान दिया, जिससे स्व-शासन की मांग तेज हो गई । युद्ध के बाद का संदर्भ भारतीय स्वतंत्रता के लिए बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बन गया ।
4.
स्वतंत्रता संग्राम में अन्य संगठनों का योगदान (Contribution of Other Organizations
in the Freedom Struggle)
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई अन्य संगठनों और आंदोलनों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।
क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionary Movements)
क्रांतिकारी आंदोलनों ने, हालांकि अक्सर मुख्यधारा के अहिंसक आंदोलनों से अलग-थलग रहे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की एक वैकल्पिक और अधिक आक्रामक धारा प्रदान की। विदेशों में गदर पार्टी की उपस्थिति और बंगाल में अनुशीलन समिति व युगांतर की गतिविधियों ने ब्रिटिशों पर दबाव बनाया और भारतीय युवाओं में बलिदान और राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखा, यह दर्शाते हुए कि स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न रणनीतियों का सह-अस्तित्व था।
गदर पार्टी: विदेशों से संघर्ष (Ghadar Party: Struggle from Abroad) गदर पार्टी की स्थापना 1913 में बाबा सोहन सिंह भकना द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी । इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करना था । यह एक बहु-जातीय और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आंदोलन था, जिसमें सभी धर्मों और समुदायों के भारतीय शामिल थे, हालांकि अधिकांश सदस्य पंजाबी समुदाय से थे । गदर पार्टी ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं आयोजित कीं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब में एक सशस्त्र क्रांति भड़काने के लिए हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति की, और भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में विद्रोह करने के लिए उकसाया । 1915 में गदर विद्रोह की योजना बनाई गई थी, लेकिन ब्रिटिश सेना द्वारा इसे बेरहमी से दबा दिया गया । कोमागाटा मारू घटना (1914), जिसमें कनाडाई अधिकारियों ने ब्रिटिश भारत के लोगों के एक समूह को प्रवेश से वंचित कर दिया था, को गदर पार्टी ने अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक rallying point के रूप में इस्तेमाल किया । इन समूहों ने ब्रिटिश अधिकारियों के बीच भय का माहौल बनाया और भारतीय आबादी के एक वर्ग को अपने साहसिक कृत्यों से प्रेरित किया। उनके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने भारतीय मुद्दे पर वैश्विक ध्यान भी आकर्षित किया और यह प्रदर्शित किया कि संघर्ष भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था।
अनुशीलन समिति और युगांतर: बंगाल में सशस्त्र प्रतिरोध (Anushilan Samiti and Jugantar:
Armed Resistance in Bengal) अनुशीलन समिति बंगाल में 20वीं सदी की शुरुआत में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र प्रतिरोध के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देना था । यह एक गुप्त समाज के रूप में संचालित होता था और युवा भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था । समिति ने बमबारी, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं और अलीपुर बम मामले जैसे कई क्रांतिकारी कार्य किए । इसका युगांतर नामक एक अन्य क्रांतिकारी समूह के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया । जतिंद्रनाथ मुखर्जी (बाघा जतिन), बारिंद्र कुमार घोष, श्री अरबिंदो घोष और रास बिहारी बोस जैसे नेता इसके प्रमुख सदस्य थे ।
किसान और श्रमिक आंदोलन (Peasant and Labor Movements)
किसान और श्रमिक आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया सामाजिक आयाम दिया, इसे केवल राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के संघर्ष से निकालकर आम जनता के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के संघर्ष में बदल दिया। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शोषण के आर्थिक आधार को चुनौती दी और ग्रामीण और शहरी गरीबों को राष्ट्रवादी एजेंडे में शामिल किया, जिससे आंदोलन की पहुंच और शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
अखिल भारतीय किसान सभा: ग्रामीण भारत की आवाज़ (All India Kisan Sabha: Voice of
Rural India) अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किसानों के अधिकारों की वकालत करने और कृषि सुधारों के लिए की गई थी । इसका उद्देश्य औपनिवेशिक व्यवस्था और दमनकारी जमींदारों के तहत किसानों द्वारा सामना किए गए व्यापक शोषण को संबोधित करना था । AIKS ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने, भूमिहीन किसानों को भूमि पुनर्वितरण सुनिश्चित करने, और कृषि उपज पर भूमि राजस्व और करों को कम करने की वकालत की । इसने ग्रामीण जनता को एकजुट किया और कृषि संबंधी मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ा । तेभागा आंदोलन (1946-47) और तेलंगाना विद्रोह (1946-51) जैसे प्रमुख किसान संघर्षों का नेतृत्व AIKS ने किया । कृषि संकट और श्रमिकों के शोषण को उपनिवेशवाद विरोधी एजेंडे से जोड़कर, इन संगठनों ने आंदोलन के सामाजिक आधार को शिक्षित मध्यम वर्ग से आगे बढ़ाया। इसने न केवल महत्वपूर्ण संख्यात्मक शक्ति जोड़ी, बल्कि लाखों लोगों को भाग लेने के लिए एक गहरा, अधिक आंतरिक कारण भी प्रदान किया, जिससे स्वतंत्रता का संघर्ष सामाजिक और आर्थिक न्याय का संघर्ष भी बन गया।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस: श्रमिकों का संघर्ष (All India Trade Union Congress:
Workers' Struggle) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी । यह भारत में पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठन था । AITUC ने सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलनों के लिए समर्थन जुटाकर, हड़तालों और औद्योगिक कार्रवाई के माध्यम से ब्रिटिश आर्थिक पकड़ को कमजोर करके, और श्रमिकों के बीच एकता का निर्माण करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी, और एस.ए. डांगे जैसे नेताओं ने श्रमिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । भारतीय श्रमिक वर्ग का आंदोलन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति के व्यापक संघर्ष से जुड़ा हुआ था ।
महिला संगठन और स्वतंत्रता में उनकी भूमिका (Women's Organizations and Their
Role in Independence)
महिलाओं की भागीदारी केवल संख्यात्मक शक्ति नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक और वैचारिक दायरे का विस्तार भी था। महिला संगठनों ने न केवल मताधिकार और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई, और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जैसी सशस्त्र इकाइयों में उनकी भागीदारी ने लिंग बाधाओं को तोड़ा। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक मुक्ति का नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और लैंगिक समानता का भी एक मंच था, जिसने स्वतंत्र भारत के सामाजिक ताने-बाने को गहराई से प्रभावित किया।
प्रारंभिक चरण और सामाजिक सुधार (Early Phase and Social Reforms): 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पर प्रतिबंध और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन हुए । पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की, जिसे भारत का पहला नारीवादी संगठन माना जाता है ।
प्रमुख महिला नेता और उनके आंदोलन (Prominent Women Leaders and Their
Movements): गांधी ने महिलाओं की सार्वजनिक गतिविधियों को वैध बनाया और उन्हें अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल किया । सरोजिनी नायडू ("भारत की कोकिला" के रूप में जानी जाती हैं) महिला मताधिकार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थीं । उन्होंने 1917 में वुमेन इंडिया एसोसिएशन (WIA) की स्थापना में मदद की । एनी बेसेंट ने 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और महिला शिक्षा और मताधिकार की वकालत की । कमलादेवी चट्टोपाध्याय और कस्तूरबा गांधी जैसी अन्य महिलाओं ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया । महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, अक्सर पारंपरिक सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हुए ,
स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक आधार और नैतिक अधिकार को व्यापक बनाया। सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने सक्रिय रूप से महिलाओं के अधिकारों को राष्ट्रीय मुक्ति से जोड़ा, यह तर्क देते हुए कि "पूरे आंदोलन की सफलता 'महिला प्रश्न' पर निर्भर करती है" ।
रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट: सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी (Rani of Jhansi Regiment: Women's
Participation in Armed Struggle) रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की महिला रेजिमेंट थी, जिसे 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित किया गया था । यह द्वितीय विश्व युद्ध की सभी महिला लड़ाकू रेजिमेंटों में से एक थी । कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन (लक्ष्मी सहगल) के नेतृत्व में, यह इकाई जुलाई 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीय आबादी के स्वयंसेवकों के साथ बनाई गई थी । इस रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था, जो 1857 के स्वतंत्रता के पहले युद्ध में एक प्रसिद्ध भारतीय रानी और स्वतंत्रता सेनानी थीं । यद्यपि उनकी वास्तविक युद्ध अनुभव अतिरंजित हो सकते हैं, उन्होंने युद्ध में पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ दिया और मातृभूमि की स्वतंत्रता और भारतीय महिलाओं की पुरुषों के साथ समानता के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाए । महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक सुधार से लेकर अहिंसक सविनय अवज्ञा और यहां तक कि सशस्त्र संघर्ष तक, ने भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका की धारणा को मौलिक रूप से बदल दिया। इसने न केवल आंदोलन को एक शक्तिशाली, पहले से अनछुए जनसांख्यिकीय को जोड़कर मजबूत किया, बल्कि स्वतंत्र भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की नींव भी रखी।
Key
Table 2: स्वतंत्रता संग्राम में महिला नेताओं और संगठनों का योगदान (Contribution of Women Leaders and
Organizations in Freedom Struggle)
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नेता/संगठन (Leader/Organization)
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मुख्य भूमिका/योगदान (Key Role/Contribution)
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संबंधित आंदोलन/घटनाएँ (Associated Movements/Events)
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प्रासंगिक स्त्रोत (Relevant Sources)
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सरोजिनी नायडू (Sarojini Naidu)
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महिला मताधिकार और शिक्षा की वकालत; INC की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष; जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी (Advocated women's suffrage &
education; first Indian woman President of INC; active participation in mass
movements)
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असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन (Non-Cooperation, Civil
Disobedience, Quit India)
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एनी बेसेंट (Annie Besant)
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होम रूल लीग की स्थापना; महिला शिक्षा और मताधिकार की समर्थक (Founded Home Rule League;
supported women's education & suffrage)
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होम रूल आंदोलन (Home Rule Movement)
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वुमेन इंडिया एसोसिएशन (Women's India Association - WIA)
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महिलाओं के अधिकारों और मताधिकार के लिए एक मंच प्रदान किया (Provided a platform for women's
rights and suffrage)
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सामाजिक सुधार, मताधिकार आंदोलन (Social reforms, suffrage
movement)
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रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट (Rani of Jhansi Regiment)
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भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की महिला लड़ाकू इकाई; सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक (Women's combat unit of INA;
symbol of women's participation in armed struggle)
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भारतीय राष्ट्रीय सेना आंदोलन (Indian National Army movement)
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क्षेत्रीय राजनीतिक दल (Regional Political Parties)
क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक जटिल भूमिका निभाई, जो अक्सर राष्ट्रीय मुख्यधारा से भिन्न होती थी। जस्टिस पार्टी का गैर-ब्राह्मण आंदोलन, हालांकि सामाजिक न्याय पर केंद्रित था, ने ब्रिटिशों के साथ सहयोग किया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, जो दर्शाता है कि क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक सुधार हमेशा राष्ट्रीय एकता के साथ संरेखित नहीं होते थे। इसके विपरीत, अकाली दल का गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, हालांकि धार्मिक रूप से केंद्रित था, ने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ तालमेल बिठाया, जिससे पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिला। यह क्षेत्रीय हितों और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के बीच सूक्ष्म अंतःक्रिया को दर्शाता है।
जस्टिस पार्टी: गैर-ब्राह्मण आंदोलन और ब्रिटिश सहयोग (Justice Party: Non-Brahmin Movement
and British Collaboration) जस्टिस पार्टी का गठन मद्रास में गैर-ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था और इसे द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है । इसने नागरिक सेवा और राजनीति में ब्राह्मणों का विरोध किया । पार्टी ने एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का विरोध किया, यह मानते हुए कि इससे ब्राह्मणों को लाभ होगा । इसने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का भी समर्थन नहीं किया, और इसके बजाय ब्रिटिशों द्वारा स्थापित नई राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने की मांग की । जस्टिस पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा बनाए रखी और अक्सर स्वतंत्रता आंदोलन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के साथ सहयोग किया । पेरियार ई.वी. रामासामी के नेतृत्व में, पार्टी ने द्रविड़िस्तान (या द्रविड़ नाडु) के अलगाव को अपनाया और एक अलग संप्रभु द्रविड़ राष्ट्र की मांग की । जस्टिस पार्टी ने क्षेत्रीय (गैर-ब्राह्मण) सामाजिक न्याय और ब्रिटिश प्रणाली के भीतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी, यहां तक कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का विरोध करने की कीमत पर भी । यह दर्शाता है कि स्थानीय शिकायतें और शक्ति गतिशीलता कभी-कभी राष्ट्रीय मुक्ति के व्यापक लक्ष्य से आगे निकल सकती हैं।
अकाली दल: गुरुद्वारा सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन (Akali Dal: Gurdwara Reform and
National Movement) अकाली आंदोलन, जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, 20वीं सदी की शुरुआत में सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से मुक्त करने और उन्हें सिख नियंत्रण में वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक अभियान था । अकालियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया । इस आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध में विश्वास पैदा किया और अकाली दल और कांग्रेस नेतृत्व के बीच संबंधों को मजबूत किया, जिससे पंजाब में स्वतंत्रता आंदोलन को काफी बढ़ावा मिला । 1925 के सिख गुरुद्वारा अधिनियम ने सिख धार्मिक स्थलों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता दी । अकाली दल, हालांकि धार्मिक सुधार (गुरुद्वारों पर ध्यान केंद्रित) पर केंद्रित था ,
ने अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ सामान्य आधार पाया, यह दर्शाता है कि विशिष्ट क्षेत्रीय/धार्मिक मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी संघर्ष में कैसे एकीकृत किया जा सकता है।
Key
Table 3: प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल और उनकी भूमिका (Key Regional Political Parties and
Their Role)
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दल (Party)
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गठन/मुख्य उद्देश्य (Formation/Key Objective)
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स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति रुख/योगदान (Stance/Contribution to
Independence Movement)
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प्रासंगिक स्त्रोत (Relevant Sources)
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जस्टिस पार्टी (Justice Party)
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1916; मद्रास में गैर-ब्राह्मण हितों का प्रतिनिधित्व; सरकारी सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व (1916; Represent non-Brahmin
interests in Madras; more representation in government services)
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होम रूल और असहयोग आंदोलनों का विरोध किया; ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा; बाद में द्रविड़िस्तान की मांग (Opposed Home Rule &
Non-Cooperation; loyal to British; later demanded Dravidistan)
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अकाली दल (Akali Dal)
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1920; सिख गुरुद्वारों का सुधार और सिख नियंत्रण (1920; Reform Sikh gurdwaras and
bring under Sikh control)
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असहयोग आंदोलन का समर्थन किया; कांग्रेस के साथ संबंध मजबूत किए; पंजाब में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया (Supported Non-Cooperation;
strengthened ties with Congress; boosted freedom movement in Punjab)
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हिंदू राष्ट्रवादी संगठन (Hindu Nationalist Organizations)
हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक समानांतर और अक्सर विरोधाभासी धारा का प्रतिनिधित्व किया। जबकि उनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति था, उनका प्राथमिक ध्यान हिंदू पहचान और 'हिंदू राष्ट्र' के निर्माण पर था, जो कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी दृष्टिकोण से भिन्न था। उनके ब्रिटिशों के साथ सहयोग या मुख्यधारा के आंदोलनों से दूरी ने स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक जटिलता और विभाजन के बीज बोने में उनकी भूमिका को उजागर किया।
हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका (Role of Hindu Mahasabha and
Rashtriya Swayamsevak Sangh)
हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha): 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित, हिंदू महासभा ने मुख्य रूप से ब्रिटिश राज के समक्ष रूढ़िवादी हिंदुओं के हितों की वकालत करने वाले एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया । 1930 के दशक में, विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में यह एक विशिष्ट पार्टी के रूप में उभरी, जिन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा विकसित की और कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित पश्चिमी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के एक भयंकर विरोधी बन गए । महासभा ने हिंदू-मुस्लिम एकीकरण का विरोध किया और एक हिंदू राष्ट्र की वकालत की । इसने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी तरह से भाग नहीं लिया । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, महासभा ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया और मुस्लिम लीग के साथ अल्पकालिक गठबंधन में भी प्रवेश किया ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh - RSS): 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित, RSS को ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन के हिस्से के रूप में और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों के जवाब में स्थापित किया गया था । हेडगेवार सावरकर के हिंदुत्व के विचार से काफी प्रभावित थे । RSS ने खुद को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया, जो हिंदुत्व के बैनर तले एक हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे की वकालत करता था । इसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा बुलाए गए हर राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभाजन के दौरान हिंदुओं को उनके प्रवास में सक्रिय रूप से सहायता की । हालांकि, उनका प्राथमिक ध्यान हिंदू समाज के पुनरुत्थान और अनुशासन पर था । इन संगठनों का हिंदू पहचान और 'हिंदू राष्ट्र' के निर्माण पर केंद्रित एक विशिष्ट वैचारिक ढांचा था । हिंदू-मुस्लिम एकीकरण के उनके विरोध और प्रमुख कांग्रेस-नेतृत्व वाले आंदोलनों के प्रति उनकी कभी-कभी अस्पष्ट स्थिति (उदाहरण के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन से अनुपस्थिति )
ने स्वतंत्रता संघर्ष के भीतर आंतरिक वैचारिक विखंडन को उजागर किया, जहां स्वतंत्र भारत के लिए एक साझा दृष्टिकोण नहीं था, जिससे विभाजन की ओर ले जाने वाले जटिल राजनीतिक परिदृश्य में योगदान हुआ।
5.
विश्व युद्धों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का स्वतंत्रता संग्राम पर असर (Impact of World Wars and
International Influences on the Freedom Struggle)
वैश्विक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय दबावों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव बढ़ाते हुए और स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज करते हुए।
प्रथम विश्व युद्ध: अपेक्षाएं और निराशाएं (World War I: Expectations and
Disappointments)
प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) ने भारत में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास पर निर्णायक प्रभाव डाला । युद्ध प्रयासों के कारण राजनीतिक रियायतों की उम्मीदें बढ़ीं । उदारवादियों और चरमपंथियों दोनों ने साम्राज्य का समर्थन किया, इस विश्वास में कि ब्रिटेन स्व-शासन के रूप में प्रतिफल देगा । हालांकि, रॉलेट एक्ट जैसे उपायों ने व्यापक अशांति पैदा की, जिससे मोहभंग हुआ और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा मिला । युद्ध ने भारतीय उद्योगों की मांग को बढ़ावा दिया, लेकिन युद्ध के अंत में भारतीय आबादी के सभी वर्गों को विभिन्न मोर्चों पर कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बढ़ी । प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां भारतीय समर्थन के बदले राजनीतिक सुधारों के ब्रिटिश वादे खोखले साबित हुए। बाद में रॉलेट एक्ट और गंभीर आर्थिक कठिनाइयों ने ब्रिटिश शासन के वास्तविक शोषणकारी चरित्र को उजागर किया, ब्रिटिश परोपकारिता के भ्रम को तोड़ दिया और यहां तक कि उदारवादी राष्ट्रवादियों को भी अधिक कट्टरपंथी तरीकों की ओर धकेल दिया। इस मोहभंग ने सीधे असहयोग जैसे युद्ध के बाद के जन आंदोलनों को बढ़ावा दिया, यह दर्शाता है कि अधूरी अपेक्षाएं तीव्र प्रतिरोध के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकती हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध: ब्रिटिश शक्ति का क्षरण और स्वतंत्रता की गति (World War II: Erosion of British
Power and Acceleration of Independence)
द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) ने भारत में ब्रिटिश शक्ति और संसाधनों को काफी कमजोर कर दिया । युद्ध के प्रयासों ने ब्रिटिश संसाधनों पर दबाव डाला और उनके राजनीतिक अधिकार को कमजोर किया । ब्रिटिश ने युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए क्रिप्स मिशन (1942) भेजा, जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव था । हालांकि, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों जैसी प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफल रहा । क्रिप्स मिशन की विफलता सीधे भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बनी ।
सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ कट्टरपंथी क्रांतिकारी नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने के लिए नाजी जर्मनी और जापान के साथ गठबंधन की मांग की । भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन जापानी द्वारा युद्धबंदियों और दक्षिण पूर्व एशिया से नागरिक स्वयंसेवकों के साथ किया गया था । रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट INA की एक महिला इकाई थी । द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता अपरिहार्य हो गई। युद्ध के कारण ब्रिटिश की आर्थिक और सैन्य कमजोरियों ने उन्हें भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ बना दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिशों को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय अब आधे-अधूरे सुधारों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा, INA जैसी बाहरी ताकतों की भूमिका ने ब्रिटिशों पर बहुआयामी दबाव बनाया, जिससे स्वतंत्रता की प्रक्रिया तेज हुई। युद्ध ने ब्रिटेन के संसाधनों और नैतिक अधिकार को गंभीर रूप से कम कर दिया, जिससे उसके विशाल साम्राज्य को बनाए रखना आर्थिक और सैन्य रूप से अस्थिर हो गया। क्रिप्स मिशन की विफलता, जिसने तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता देने की ब्रिटेन की अनिच्छा को उजागर किया, ने सीधे भारत छोड़ो आंदोलन को उत्प्रेरित किया ,
यह दर्शाता है कि भारतीय अब आंशिक उपायों को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कमजोर ब्रिटेन, भारत छोड़ो आंदोलन के जन लामबंदी, और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) द्वारा उत्पन्न बाहरी खतरे (जिसने भारतीय सैनिकों की वफादारी को चुनौती दी) के संयुक्त दबाव ने ब्रिटिशों के लिए एक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी। इस बहुआयामी दबाव ने, आंतरिक और बाहरी दोनों, ब्रिटिशों को यह विश्वास दिलाया कि भारत में उनका शासन अब अस्थिर नहीं था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता एक अपरिहार्य और तत्काल आवश्यकता बन गई, इस प्रकार यह दर्शाता है कि वैश्विक संघर्ष उपनिवेशीकरण के लिए अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं।
युद्ध के बाद, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा, और इसके बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव ने 1947 में यूनाइटेड किंगडम से इसकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया ।
वैश्विक उपनिवेशवाद-विरोधी लहर और भारत को समर्थन (Global Anti-Colonial Wave and
Support for India)
भारत की स्वतंत्रता (1947) एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने वैश्विक उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया । इसने प्रदर्शित किया कि बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध साम्राज्यवादी शक्तियों को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सकता है, जिससे एशिया और अफ्रीका के देशों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिली । भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक स्थानीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यह वैश्विक उपनिवेशवाद-विरोधी लहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत की अहिंसक प्रतिरोध की सफलता ने दुनिया भर के अन्य उपनिवेशों के लिए एक प्रेरणा और मॉडल के रूप में काम किया, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आया और उपनिवेशवाद के अंत की गति तेज हुई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई । भारत के सफल अहिंसक संघर्ष ने दुनिया भर के उपनिवेशीकरण आंदोलनों के लिए एक शक्तिशाली खाका और नैतिक प्रेरणा प्रदान की। इसने प्रदर्शित किया कि सशस्त्र संघर्ष के बिना भी, एक दृढ़ और एकजुट आबादी एक शक्तिशाली औपनिवेशिक साम्राज्य को सफलतापूर्वक चुनौती दे सकती है। इस वैश्विक लहर ने न केवल अन्य औपनिवेशिक शक्तियों पर दबाव डाला, बल्कि नव स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की भावना को भी बढ़ावा दिया, जिससे उपनिवेशवाद के बाद की वैश्विक राजनीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे आंदोलनों का उदय हुआ ।
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निष्कर्ष: स्वतंत्रता संग्राम की बहुआयामी विरासत (Conclusion: The Multifaceted Legacy
of the Freedom Struggle)
भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं, रणनीतियों और संगठनों का योगदान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उदारवादी याचिकाओं से लेकर गांधीवादी जन आंदोलनों तक, एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसने लाखों भारतीयों को एकजुट किया। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम हितों की रक्षा और अंततः एक अलग राष्ट्र की मांग के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। क्रांतिकारी आंदोलनों ने सशस्त्र प्रतिरोध की एक समानांतर धारा प्रदान की, जबकि किसान, श्रमिक और महिला आंदोलनों ने संघर्ष को सामाजिक और आर्थिक आयाम दिए। क्षेत्रीय दलों ने अपने विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व किया, कभी राष्ट्रीय एजेंडे के साथ संरेखित होते हुए, तो कभी उससे भिन्न होते हुए।
इन सभी संगठनों और आंदोलनों ने मिलकर ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। इस संघर्ष की विरासत ने स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को आकार दिया, जैसा कि इसके संविधान में परिलक्षित होता है। हालांकि विभाजन एक दर्दनाक परिणाम था, स्वतंत्रता संग्राम ने एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना और एक ऐसे राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता पैदा की जो अपने विविध लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं को कायम रखता है। भारत की स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि यह विभिन्न, अक्सर विरोधाभासी, धाराओं के संगम का परिणाम थी, जिसने एक जटिल लेकिन जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी। इस बहुआयामी संघर्ष ने स्वतंत्र भारत के लिए एक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक पहचान को आकार दिया, जो आज भी इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, भले ही विभाजन के कारण स्थायी घाव रह गए हों। स्वतंत्रता संग्राम के भीतर की विविधता और आंतरिक तनाव, हालांकि दुखद विभाजन का कारण बने, ने विरोधाभासी रूप से स्वतंत्र भारत के मजबूत, हालांकि जटिल, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र में योगदान दिया। संघर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय, धार्मिक और सामाजिक आकांक्षाओं को समायोजित करने की आवश्यकता ने एक बहुलवादी राजनीतिक प्रणाली की नींव रखी, जिससे भारत की स्वतंत्रता उपनिवेशीकरण में एक अद्वितीय केस स्टडी बन गई, जहां एक राष्ट्र अपने आंतरिक मतभेदों के बावजूद, और कुछ मायनों में, उनके द्वारा आकार लेकर उभरा।
